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भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला – राज्य में अब सभी परिवारों के लिए बनेगा राशन कार्ड

रायपुर, 12 जून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फूड फॉर ऑल स्कीम के तहत अब प्रदेश के सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड मिलेगा, वहीं जिन परिवारों को अभी 35 किलो चावल प्रति माह मिल रहा है, उन्हें अब प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 7 किलो चावल दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के तहत अब बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला - राज्य में अब सभी परिवारों के लिए बनेगा राशन कार्डभूपेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने बकाया कर्जमाफी का निर्णय लिया है, इसके तहत कुछ बैंकों की सूची बनाई गई है, जहां से किसानों ने कर्ज लिया है। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों के इन कर्ज का आधा हिस्सा वह स्वयं वहन करे और आधा हिस्सा किसान जमा करे। इस तरह से कृषक वर्ग कर्ज से मुक्त होगा और भविष्य में अन्य जरूरतों के लिए फिर से लोन आदि के लिए स्वतंत्र हो जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बदलाव को लेकर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश के सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड बनाया जाएगा। वहीं पूर्व में जिन परिवारों को 35 किलो प्रति माह चावल दिया जा रहा था, ऐसे परिवारों को अब प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 7 किलो चावल दिया जाएगा।

इसमें प्रावधान इस प्रकार किया गया है कि दो व्यक्ति के परिवार को 20 किलो, 3 व्यक्ति के परिवार को 35 किलो और 5 सदस्य से ज्यादा होने पर उस परिवार को 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से चावल प्रदान किया जाएगा। ऐसे परिवार जिनके पास पुराने राशन कार्ड हैं, उन्हें उसी कार्ड से राशन दिया जाएगा, परंतु सभी परिवारों को फिर से नया राशन कार्ड बनवाना जरूरी होगा। पीडीएस के तहत वितरित होने वाली शक्कर भी दिया जाएगा।

वर्तमान में कारखानों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, परंतु विक्रय काफी कम है। इससे कारखानों की वित्तीय स्थिति भी खराब हो चली है। इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने राज्य सरकार ऐसे कारखानों से भारत सरकार द्वारा तय दाम के अनुसार शक्कर खरीद कर पीडीएस के माध्यम से वितरित करेगा। इससे जनता को जहां सुलभता से शक्कर प्राप्त होगा तो वहीं कारखानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला - राज्य में अब सभी परिवारों के लिए बनेगा राशन कार्डनक्सल हमले में शहीद हुए बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के पुत्र आशीष कर्मा को शासकीय सेवा में लेने पिछली बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव पर आज यह निर्णय लिया गया कि आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण के कार्यों व दायित्वों में भी वृद्धि की गई है। अब दोनों ही प्राधिकरण अपने तय दायित्वों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वरोजगार, कौशल उन्नयन जैसे काम भी करेगा ताकि इस वर्ग में आने वाले युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कैबिनेट में अटल नगर विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर इसके आगे नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। अशासकीय स्कूलों में प्रवेश शुक्ल को लेकर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि प्रवेश शुक्ल का निर्धारण करेगा। इसके अलावा राज्य में बिजली, खरीफ फसल की तैयारी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुआ तथा अन्य निर्णय लिए गए।

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