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सारकेगुड़ा मामले को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस के आदिवासी नेता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं का प्रतिनिधिमंडले सारकेगुड़ा के गुनाहगारों और उनको संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल अनुसूइया उईके से मिला। प्रतिनिधिमंडल में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, अंतागढ़ विधायक अनुपनाग, कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, सिहावा विधायक लक्ष्मी धु्रव शामिल थे।

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण बेकाबू हो गया है। इसमें लगाम लगाने की कोई ठोस नीति तैयार नहीं की गई, बल्कि सीधे-सीधे ग्रामीण आदिवासियों को निशाना बनाया गया, जिसका स्पष्ट उदाहरण है सारकेगुड़ा फर्जी मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट। सारकेगुड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हुए खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि 28-29 जून 2012 की रात निर्दोष आदिवासियों की नृशंस हत्याएं हुई। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 28-29 जून 2012 की रात बासागुड़ा थाना अंतर्गत सारकेगुड़ा, बीजपण्डुम में बैठक कर रहे महिलाओं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मार डाला गया था। इस दौरान 16 लोगों को रात में ही और 1 की सुबह हत्या कर दी गई थी।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ आदिवासी विधायकों के जनप्रतिनिधि मंडल ने आज मंगलवार को दोपहर 12:00 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से सारकेगुड़ा मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सारकेगुड़ा नरसंहार मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आज राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवार के परिजनों को 20-20 लख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने सहित परिवार के एक -एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की मांग की गई है। पिछली सरकार ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाही नहीं की, आज जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिये कांग्रेस पार्टी मांग करते आ रही है।

राज्यपाल ने मामले में पीड़ित परिवार के साथ न्याय का आश्वासन दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2012 से अब तक इस मामले में लड़ाई लड़ी। मैं स्वयं इस मामले की जांच कमेटी का प्रमुख रहा और तीन बार सारकेगुड़ा गया। हमारे निर्दोश आदिवासी हमारी परंपरा और त्यौहार मनाने बैठे थे, इस दौरान निर्दोष आदिवासियों को गोलियों से भूना गया। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग राज्यपाल से की गई। तत्कालीन सरकार के मुखिया और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। बस्तर में ऐसे कई मामले हुए हैं, बस्तर से आदिवासियों ने पलायन किया है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर राज्यपाल को सौंपी जाएगी।

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